लखनऊ, मई 27 -- - सहकारी समिति अधिनियम के अलावा एक दर्जन से ज्यादा सेवा नियमावलियों में किया जाना है बदलाव - सहकारी महासंघ की बैठक में बनी आंदोलन की रणनीति, पैक्स से लेकर अपेक्स तक के कर्मचारी होंगे लामबंद लखनऊ, विशेष संवाददाता सहकारिता विभाग उप्र सहकारी समिति अधिनियम-1965 के अलावा तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा सेवा नियमावलियों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रशासनिक और सलाहकार समिति के गठन के प्रारूप को मंजूरी दी जा चुकी है। सेवा नियमावलियों में बदलाव पर कर्मचारी आक्रोषित हैं। सहकारी महासंघ की बैठक में मंगलवार को आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई और तय किया गया कि इसके विरोध में पैक्स से लेकर अपेक्स तक के कर्मचारी लामबंद होंगे। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर की अध्यक्षता में हुई विभाग की बैठक में तय हुआ कि उप्र सहकारी समिति अधिनियम-1965,...