देहरादून, मार्च 4 -- जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता गीता बिष्ट ने सहकारिता समितियां के चुनाव में नए सदस्यों के लिए अलग-अलग नियमावली बनाने के नियम को खत्म करने की मांग की। उन्होंने इस दिशा में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकार द्वारा उत्तराखंड की सहकारी समितियां के चुनाव 24 फरवरी को कराए गए थे, मगर कोर्ट के आदेश के बाद इस पर रोक लग गई। एक बार फिर से 5 मार्च से लेकर 19 मार्च तक समिति के चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले डेलीगेट चुने का प्रोग्राम जारी किया गया है। मगर वर्तमान समय में जो आदेश जारी किए गए हैं उसके अनुसार नए सदस्यों लेनदेन ना होने की दशा में अयोग्य घोषित है। वही जो नये ऐसे सदस्य जिन्होंने लेन देन नहीं किया है वे पूर्व निर्विरोध निदेशक चुने जा चुके हैं।

हिं...