लखनऊ, जून 21 -- पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के मसौदे में वित्तीय और विधिक कमियां सामने आने के बाद राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कार्रवाई की मांग की है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्हें ऐसा मसौदा तैयार करने की दोषी सलाहकार कंपनी ग्रांट थॉर्नटन और पावर कॉरपोरेशन के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि इसी सलाहकार कंपनी पर किंगफिशर ब्रांड का भी गलत मूल्यांकन किया था, जिसकी वजह से कंपनी सीबीआई जांच के दायरे में आई थी। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि सलाहकार कंपनी के अलावा उन अधिकारियों का भी चिह्नांकन जरूरी है, जो औद्योगिक समूहों से मिलकर सरकारी संपत्ति का कम आकलन करके निजीकरण के टेंडर...