रांची, नवम्बर 18 -- रांची, संवाददाता। राज्य में बैंक वसूली से जुड़े लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। यह कदम राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 92वीं त्रैमासिक बैठक में उठाई गई चिंताओं के बाद आया है, जहां बैंकों ने प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट केस) और सरफासी अधिनियम के तहत चल रहे मामलों के निपटान में हो रही लगातार देरी का मुद्दा उठाया था। वित्त विभाग की अपर सचिव सह अपर निदेशक संध्या गुप्ता की ओर से जारी पत्र में इनके निपटान में विलंब के कारण बैंकों की ऋण वसूली प्रक्रिया एवं ऋण वितरण के प्रभावित होने का उल्लेख करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए सहयोग का अनुरोध किया।

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