नई दिल्ली, मई 19 -- भारत सरकार की तरफ से एलआईसी (LIC Share) में हिस्सेदारी घटाने पर विचार किया जा रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में से सरकार की 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच सकती है। यह बिक्री अगले 24 महीनों में देखने को मिल सकती है। बता दें, यह सरकारी कंपनियों में पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़ाने से जुड़ा है। यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद औंधे मुंह गिरा VI का शेयर, दिन में 12% तक टूटाऑफर फार सेल का तरीका अपना सकती है सरकार रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी में सरकार की तरफ से हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को कई चरणों में पूरा किया जा सकता है। सरकार की तरफ से ऑफर फार सेल का तरीका अपनाया जा सकता है। इस बिक्री के पीछे का मकसद ज्यादा से ज्यादा रिटेल निवेशकों को कंपनी से जोड़ना है। वहीं, दूसरी तरफ से रेगुलेट...