फरीदाबाद, अगस्त 10 -- फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी के सरकारी स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को अब पुस्तकों की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पुस्तकों के लिए 45 करोड़ पांच लाख रुपये खर्च करेगा। इसका टेंडर भी जारी कर दिया गया। प्रदेश सरकार की शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को पुस्तकें निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जबकि कॉपियां एवं लेखन सामग्री बच्चे को खरीदनी पड़ती है। सरकार को पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें नया सत्र शुरू होने के साथ ही बच्चे को उपलब्ध करानी होती है, लेकिन हर बार विलंब से पुस्तकें पहुंचती है। इस बार भी अप्रैल में नया सत्र शुरू होने के करीब एक महीने बाद पुस्तकें पहुंची थी। वह पुस्तकें भी छात्र संख्या से हिसाब से कम पड़ गई। सभी छात्रों को...