हरदोई, मई 8 -- हरदोई, संवाददाता। सरकारी विभागों की सुस्त कार्यप्रणाली से 30 ग्राम पंचायतों से दो करोड़ 10 लाख 28 हजार 876 रुपये की वसूली आदेश ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा वसूली नोटिसों के विरुद्ध स्थगनादेश जारी किए जाने के बाद वसूली की जद में आने वाले ग्राम प्रधानों को राहत है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में लेखा परीक्षा विभाग ने 30 ग्राम पंचायतों में दो करोड़ 10 लाख 28 हजार 876 रुपये की अनियमितताएं पकड़ी थीं, जिसके चलते ग्राम पंचायतों के विरुद्ध वसूली नोटिस जारी किए गए थे। इसमें बिलग्राम विकास खंड की धोंधी ग्राम पंचायत पर 1167857 रुपये, दुर्गागंज पर 731906 रुपये, नेकपुर हातिमपुर पर 662253 रुपये, हसनापुर गुरौली 1326877 रुपये, कछौना विकास खंड की बघौड़ा के विरुद्ध 1720096 रुपये, बालामऊ पर 2912254 रुपये, कोथाव...