लखनऊ, नवम्बर 9 -- - मुख्य सचिव ने सभी विभागों को जारी किए आदेश, कहा- समय से बिल का भुगतान न होने से सरकार पर बढ़ता है अतिरिक्त खर्च -विभागों को नहीं मिलेगी देरी पर ब्याज में छूट लखनऊ, विशेष संवाददाता सरकारी विभागों में अटके बिजली के बिलों से न केवल पावर कॉरपोरेशन परेशान है बल्कि सरकार भी चिंतित है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने हाल ही में सभी सरकारी विभागों को आदेश जारी किए हैं कि वे समय से बिजली बिलों का भुगतान करें। समय से बिल न भुगतान होने की वजह से बकाया पर ब्याज लगता है। पावर कॉरपोरेशन की रकम भी फंसी रहती है। ब्याज की भरपाई तो विभाग को करनी ही होती है और कॉरपोरेशन को वित्तीय मदद भी सरकार को करनी पड़ती है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आदेश दिए हैं कि वे बिजली बिल अदायगी के लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था रखें ताकि समय से भुगतान कर ब्याज से बच...