पटना, मई 14 -- सरकारी विभागों को मिली जमीन का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों, संस्थानों की ओर से अर्जित, अधिग्रहित, हस्तांतरित रैयती और सरकारी भूमि का दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी सृजन विषय पर विमर्श के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। इसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रेलवे, दूरसंचार विभाग, बियाडा, एम्स (पटना एवं दरभंगा), रक्षा मंत्रालय के अधीन दानापुर कैंट के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न जिलों के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी भी उपस्थित थे। मौके पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी सरकारी विभाग को दो तरीके यथा भू-हस्तांतरण अथवा भू-अर्जन के माध्यम से भूमि प्राप्त होती है। विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व वाली भूमि के ऑनलाइन दाखिल...