कोटद्वार, सितम्बर 10 -- उत्तराखंड विकास समिति ने कोटद्वार में अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त न किए जाने पर आक्रोश जताया। कहा कि कोटद्वार क्षेत्र में सैकडों हेक्टेयर सरकारी भूमि अतिक्रमण की जद में है। लेकिन, अभी तक स्थानीय शासन अतिक्रमण नहीं हटा पाया है। इस संबध में बुधवार को समिति की ओर से उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। कहा कि वर्तमान में जहां वन भूमि अतिक्रमण की जद में है, वहीं अन्य सरकारी भूमि पर भी कब्जे हो रखे हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों द्वारा सरकारी भूमि पर बाहरी प्रदेशों से आए लोगों की बसागत की जा रही है। कहा कि सरकार अतिक्रमण हटाओ अभियान तो चलाती है। लेकिन दबंग लोगों के भवनों को छोड़ दिया जाता है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से इस संबध में संबधित विभागों को निर्देशित करने की अपील...