मुजफ्फरपुर, नवम्बर 14 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सरकारी कार्यालयों में आने वाले सभी आवेदनों की पावती देनी होगी। सामान्य प्रशासन के अपर मुख्य सचिव ने सभी विभागों को इस संबंध में पत्र लिखा है। पावती रसीद पर संबंधित पदाधिकारी या कर्मचारी लघु नहीं, बल्कि पूरा हस्ताक्षर करेंगे। हाईकोर्ट और राज्य सूचना आयोग के निर्देश के बाद यह सख्ती की जा रही है। सीधे या डाक से भेजे गए सभी आवेदनों में आवेदकों को पावती देनी होगी। कोर्ट में गए कई मामलों में सरकारी सेवकों की पहचान नहीं होने पर यह सख्ती हुई है। अपर मुख्य सचिव ने सभी विभाग को निर्देश दिया है कि पावती रसीद नहीं देने की सूचना मिली तो संबंधित पदाधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के सरकार के अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम को जिला स्तर पर इसका अनुपालन कराने का निदेश दिया ...