बलिया, फरवरी 19 -- बलिया, संवाददाता। सब्जी मंडी से न्यायालयों को वापसी और अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 समेत अन्य मुद्दों को लेकर सिविल एवं फौजदारी संगठन के अधिवक्ताओं ने बुधवार को बैठक की। निर्णय लिया गया कि मांग पूरी होने तक कार्य नहीं करेंगे। वकालतनामा और शपथ पत्र भी बंद कर दिया गया। यह भी हिदायत दी कि यदि किसी अधिवक्ता द्वारा कार्य किया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी होगी। अधिवक्ता संशोधन विधेयक के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि यह विधेयक अधिवक्ताओं के लिए खतरनाक एवं स्वायत्तता पर हमला वाला है। बैठक में सिविल एवं फौजदारी संगठन के अध्यक्ष मंडल देवेंद्र कुमार दूबे, रणजीत कुमार सिंह, रामविचार यादव, अजय कुमार पांडेय आदि रहे।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...