बेंगलुरु, जुलाई 16 -- कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की ओबीसी सलाहकार परिषद की दो दिवसीय बैठक बेंगलुरु में हुई। बैठक के दूसरे दिन यानी बुधवार को परिषद ने 'बेंगलुरु घोषणापत्र' पारित किया, जिसमें भारतीय जनगणना आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराने की मांग की गई है। इस घोषणापत्र में शिक्षा, रोजगार, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को समाप्त करने का आह्वान किया गया है। परिषद ने संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अनुरूप निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की मांग की है। घोषणापत्र पढ़ते हुए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "भारतीय जनगणना आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय (...