नई दिल्ली, जुलाई 18 -- केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना पूरी तरह से सांसदों का विषय है और सरकार इसमें कहीं भी शामिल नहीं है। मेघवाल ने बताया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ नकदी जब्त होने से जुड़े आरोपों की जांच के लिए भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना द्वारा गठित आंतरिक समिति अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। कानून मंत्री ने कहा कि अगर जस्टिस वर्मा रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट या किसी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, तो यह उनका विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि संसद को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को पद से हटाने का अधिकार है। मेघवाल ने कहा कि किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा में कम स...