नई दिल्ली, अप्रैल 2 -- नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से मंगलवार को कहा कि मणिपुर में पीएम-किसान योजना के कार्यान्वयन में कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपात्र किसानों को हस्तांतरित की गई किसी भी राशि की वसूली करने का आदेश दिया गया है। मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, मणिपुर सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महालेखाकार (एजी) की ऑडिट रिपोर्ट में कुछ अनियमितताओं की सूचना दी गई थी। इसके बाद सरकार ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य खेती-योग्य भूमि के मालिकों की वित्तीय जरूरतों...