नई दिल्ली, अगस्त 5 -- राजधानी में प्रदान की जाने वाली सरकारी सहायता की सभी योजनाओं में आधार जरूरी होगा। दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसका उद्देश्य आवेदकों को आय प्रमाण पत्र जारी करने में किसी भी अनियमितता या कदाचार पर रोक लगाना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि सरकार की वित्तीय या अन्य सहायता पंजीकृत वास्तविक लाभार्थियों को ही मिले। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा अनुमोदित इस प्रस्ताव में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का उपयोग, विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी जैसे एससी,एसटी,ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, पेंशन, दिल्ली आरोग्य कोष के तहत वित्तीय सहायता आदि के लिए लाभार्थियों की पात...