देवघर, फरवरी 23 -- देवघर। झारखंड प्रगतिशील अधिवकता मंच के संयोजक अशोक राय ने केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन 2025 के प्रकाशित प्रारूप के केंद्र सरकार द्वारा वापस लिये जाने की अधिकारिक सूचना को भारतीय अधिवक्ता समाज की नैतिक जीत बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और कानून मंत्रालय को इस संवेदनशीलता भरे निर्णय के लिए धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही यह आशा जताई कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाकर केंद्र सरकार अधिवक्ता समाज का भी आशीर्वाद वैसे ही प्राप्त करना चाहेगी जैसे हेमंत सोरेनसरकार ने अधिवक्ता के लिए कल्याण योजना लाकर प्राप्त किया है।

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