नई दिल्ली, जुलाई 29 -- - नए पंजीकरण विधेयक-2025 में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में डिजिटल निगरानी समेत कई अहम बदलाव किए जाने का प्रस्ताव - अभी तक 30 लाख से अधिक की खरीद पर आयकर को जानकारी देना जरूरी, नई व्यवस्था में हर खरीद की जानकारी मिलेगी आयकर विभाग को नई दिल्ली। अरुण चट्ठा बैनामी संपत्ति व भूमि खरीद पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही सरकार बैनामे से पहले आधार और पैन नंबर पर सत्यापन अनिवार्य करने जा रही है। केंद्र सरकार पंजीकरण की मौजूदा व्यवस्था को बदलकर आधुनिक, ऑनलाइन, पेपरलेस और पारदर्शी प्रणाली लाने जा रही। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने नए पंजीकरण विधेयक-2025 का मसौदा तैयार किया है, जिसमें संपत्ति की खरीद यानी पंजीकरण प्रक्रिया में डिजिटल निगरानी समेत कई अहम बदलाव किए जाने का प्रस्ताव है। मौजूदा समय में संपत्ति खरीदने के ...