लखनऊ, अप्रैल 2 -- - उपलब्धियां बताने और निजीकरण करने के लिए अलग-अलग आंकड़े पेश करने पर भी उठाए सवाल लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि जब ऊर्जा विभाग 8 साल की उपलब्धियां गिनाता है तब आंकड़े फर्क होते हैं और जब निजीकरण की जरूरत बताता है तब कुछ और। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि 42 जिलों के निजीकरण में बहुमूल्य संपत्तियों का आकलन अगर कौड़ियों के भाव नहीं किया गया तब तो किसी भी उद्योगपति की स्थिति ही यह नहीं होगी कि वह इसे खरीद सके। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अरबों की संपत्ति का मनमाना आकलन सलाहकार से करवाने की तैयारी है। अवधेश ने कहा कि वर्ष 2023 में अदाणी समूह ने गाजियाबाद नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर में समानांतर विद्युत वितरण लाइसेंस के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की थी। परिष...