नई दिल्ली, दिसम्बर 2 -- संचार साथी ऐप को लेकर सरकार द्वारा जारी नए आदेश को लेकर बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस कदम को गैर-संवैधानिक बताया है। विपक्ष ने कहा है कि सरकार इसके जरिए लोगों की हर एक हरकत पर नजर रखने जा रही है। विपक्ष ने इस ऐप की तुलना इजरायल के स्पाईवेयर ऐप, पेगासस तक से कर दी है। बता दें कि इससे पहले केंद्र ने सभी नए मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी एप्लिकेशन को जरूरी बनाने का निर्देश दिया है। दूरसंचार विभाग ने सोमवार को मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर्स और आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 90 दिन के भीतर सभी नए उपकरणों में संचार साथी पहले से लगा हो। आदेश में कहा गया, ''केंद्र सरकार भारत में उपयोग में लाए जाने वाले मोबाइल हैंडसेट के प्रत्येक विनिर्माता और आयातक को निर्देश देती है। इन न...