लखनऊ, जुलाई 15 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य विद्युत संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मंगलवार को आगरा में बिजली दरों पर सुनवाई के दौरान निजीकरण का प्रस्ताव रद्द करने के लिए नियामक आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। प्रभात कुमार सिंह, अनूप उपाध्याय, शीलवंत सिंह, नितेश देश्वर, विष्णु शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने निजीकरण का फैसला व्यापक जनहित में वापस लेने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि निजीकरण से सभी वर्ग को नुकसान होगा। पावर कॉरपोरेशन निजीकरण के लिए झूठे आंकड़े पेश कर रहा है और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर बिजली दरों में इजाफे की मांग हो रही है। हालांकि, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर न तो बिजली दरें बढ़नी चाहिए और न ही निजीकरण किया जाना चाहिए।

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