लखनऊ, अक्टूबर 29 -- - संघर्ष समिति का आरोप, मंत्री समूह की बैठक में यूपी समेत छह राज्यों को चेतावनी कि तीन विकल्पों में चुनें एक नहीं तो केंद्रीय मदद होगी बंद लखनऊ, विशेष संवाददाता विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के किसी भी विकल्प को स्वीकार न करने बल्कि इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि बीते दस अक्तूबर को मंत्री समूह की बैठक में यूपी समेत छह राज्यों को चेतावनी जारी की गई है कि वे निजीकरण के तीन में से एक विकल्प चुनें अन्यथा केंद्र से मिलने वाली मदद बंद कर दी जाएगी। शैलेंद्र दुबे ने कहा कि उस बैठक में उत्तर प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री शामिल थे। मीटिंग के मिनट्स का हवाला देते हुए शैलेंद्र ने कहा कि यूपी समेत छह ...