नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- - नीति में महिलाओं की श्रम में भागेदारी वर्ष 2030 तक 35 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य - गिग वर्करको भी औपचारिक श्रमिकों के तौर पर मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव नई दिल्ली। विशेष संवाददाता श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति (श्रम शक्ति नीति-2025) का मसौदा (ड्रॉफ्ट) जारी कर दिया है। अब मंत्रालय ने 27 अक्टूबर तक हितधाकों, कर्मचारियों व संस्थानओं से सुझाव मांगे गए है। जारी मसौदे के हिसाब कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के साथ रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराने पर जोर दिया जाएगा। महिलाओं की श्रम में भागेदारी वर्ष 2030 तक 35 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। ड्रॉफ्ट के हिसाब से नीति स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, अमेजन डिलीवरी जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर् (गिग वर्करों)को भी औपचारिक श्रमिकों की तरह मान्यता देत...