लखनऊ, अगस्त 28 -- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर श्रम कानून विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान श्रम सुधार को लेकर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि श्रम कानून में जेल की जगह यूपी सरकार अब जुर्माना को प्राथमिकता देगी। सीएम योगी ने कहा कि उद्योगों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हुए, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी को श्रमिकों का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक श्रमिक को उसका पूरा वेतन मिलेगा, जबकि कोई भी अतिरिक्त खर्च सरकार स्वयं वहन करेगी। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी में अब बड़ी संख्या में आपराधिक कानूनों को गैर-आपराधिक श्रेणी में बदला जाएगा। इसके तहत यूपी में उद्यो...