रांची, अगस्त 11 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में 15 से अधिक श्रम कानूनों को मर्ज कर सिर्फ चार नियमावली (रूल्स) में करने की प्रक्रिया की गति धीमी है। केंद्र सरकार के लिए फैसले के तर्ज पर राज्य सरकार ने भी श्रम कानूनों को मर्ज करने की पहल की है। श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए विधि विभाग के पास भेजा गया था। मिली जानकारी के मुताबिक, विधि विभाग ने कुछ आपत्तियों के साथ फाइल को वापस श्रम विभाग के पास भेज दिया है। उसके बाद से यह प्रक्रिया काफी धीमी हो गई है। केंद्र सरकार ने पूर्व में चल रहे 29 श्रम कानूनों को सिर्फ चार संहिता (कोड) में समाहित कर संसद से पारित कराया था। हालांकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अभी तक प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट रूल्स जारी नहीं किया है। केंद्र के बाद झारखंड में यह प्रगति धीम...