नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- केंद्रीय कैबिनेट ने शिपिंग बिल्डिंग और समुद्री विकास सुधार के लिए 69725 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह क्षेत्र सामरिक और आर्थिक विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर योजना को स्वीकृति दी है। बुधवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योजना के तहत अगले 10 वर्षों में तमाम स्तर पर सुधार कार्य किए जाएंगे। बजट में केंद्र सरकार ने घोषणा की था कि शिप बिल्डिंग निर्माण में बड़े सुधार लाए जाएंगे। आज उन्हीं सुधारों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक शिप बिल्डिंग हब के रूप में विकसित करना और समुद्री अवसंचरना को आधुनिक बनाना है। सुधार को लेकर मुख्य तौर पर चार स्तंभ निर्...
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