मधुबनी, अक्टूबर 25 -- मधुबनी, निज संवाददाता । शिक्षा विभाग अपने सुस्त कार्यशैली के कारण लगातार चर्चा मे बनी रहती है। विभाग में वर्षो की उपयोगिता बाकी है। राज्य कार्यालय ने भी इसपर नाराजगी जताई है। यहां के विभाग में 2002/ 2003 से 2018/19 तक प्री एसी/ डीसी बिल 8 करोड़ 63 लाख 1 हजार 747 रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जा सका है। ऐसे में राशि के बंदरबांट की भी संभावना जताई जा रही है। इतने वर्षों तक उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं उपलब्ध हुआ व तब के किसी अधिकारी व कर्मी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई यह भी सोचने की बात है। योजना एवं लेखा, स्थापना कार्यालय से संबंधित यह राशि है। डीईओ अक्षय कुमार पांडेय ने कहा कि सभी बिंदुओं की केजांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कारवाई के लिए वरीय अधिकारी को लिखा जाएगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र ...
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