नई दिल्ली, दिसम्बर 30 -- केंद्र सरकार को उम्मीद है कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति में व्यापक चर्चा के बाद फंडिंग सहित तमाम अन्य मुद्दों पर आशंकाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। एक आला अधिकारी ने कहा कि यह ऐसा विधेयक है जिस पर पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है और अब संसदीय समिति में चर्चा के बाद सारे संदेह दूर करके सरकार इसे मूर्त रूप देना चाहती है। सरकार को उम्मीद है कि आगामी बजट सत्र तक इस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान वितरित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली व्यवस्था 'मौजूदा व्यवस्थाओं के समान या उनसे बेहतर' होगी। एक अधिकारी ने कहा कि अनुदान देते समय 'समग्र दृष्टिकोण' की जरूरत को देखते हुए, वितरित की ज...