कानपुर, फरवरी 6 -- कानपुर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव को ईमेल के माध्यम से एक मांगपत्र भेजा। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा का लाभ दिए जाने वाले परिषद के जारी शासनादेश में उल्लेख करने की मांग की है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि शासनादेश में कार्मिकों के स्थान पर स्पष्ट रूप से शिक्षणेत्तर कर्मचारी का उल्लेख किया जाए। मांगपत्र भेजने वालों में प्रांतीय अध्यक्ष तापस कुमार मिश्रा और महामंत्री शहाब सरताज शामिल हैं।

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