लखनऊ, सितम्बर 10 -- शिक्षकों ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने के लिए तले बुधवार को प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। संगठन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि ज्ञापन के जरिये प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे शीघ्रता से हस्तक्षेप कर ग्रैंडफादरिंग क्लॉज़ लागू कराएं। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। आरटीई 2009 की धारा 23(2) में आवश्यक संशोधन कराकर देश भर के शिक्षकों पर आए नौकरी के संकट का समाधन करें। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधुओ ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 2017 में संशोधन कर गुपचुप तरीके से इसे लागू कर दिया। शिक्षकों को इसकी कोई सूचना त...