महाराजगंज, नवम्बर 25 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग उठाते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उनके आवास पर ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय में इन शिक्षकों को दो वर्षों में टीईटी उत्तीर्ण करने का निर्देश दिया गया है। यह अधिसूचनाओं व सेवा शर्तों के विपरीत है। इससे बड़े पैमाने पर शिक्षक वर्ग प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जिलाध्यक्ष ऋषिकेश गुप्त ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि आदेश में 2011 से पूर्व कार्यरत शिक्षकों पर भी टीईटी की अनिवार्यता लागू कर दी गई है, जबकि केंद्र सरकार व एनसीटीई की अधिसूचनाओं के अनुसार उस समय नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तों में ट...