लखनऊ, अगस्त 17 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार शहरों के विकास के लिए 50 साल के लिए कर्ज निकायों को मुहैया कराएगी। यह पैसा स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इंवेस्टमेंट-2025 से आच्छादित योजनाओं के लिए दिया जाएगा। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसमें यह बताया जाएगा कि शहर में कौन-कौन से विकास कार्य कराए जाने हैं। इसके आधार पर केंद्र सरकार से पैसे की मांग की जाएगी। केंद्र सरकार से मिले पैसे को निकायों को जरूरत के आधार पर दिया जाएगा।
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