नई दिल्ली। पीटीआई, फरवरी 25 -- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को शराब नीति को लेकर कैग रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी। दिल्ली सरकार को 2021-2022 की शराब नीति के कारण कमजोर नीति ढांचे से लेकर अपर्याप्त कार्यान्वयन तक कई कारणों की वजह से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में उल्लंघनों को भी चिन्हित किया गया है। इसमें बताया गया है कि अब वापस ली जा चुकी नीति गठन को लेकर बदलाव सजेस्ट करने के लिए गठित एक विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। चुनाव के दौरान चर्चा में रहे कथित शराब घोटाले पर रिपोर्ट में 941.53 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि 'नॉन-कंफर्मिंग नगरपालिका वार्डों'...