भागलपुर, अगस्त 29 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता भूमि विवाद को दो पक्षों के आपसी विवाद और जमीन का मैटर बोलकर अब नजदअंदाज नहीं किया जा सकेगा। भूमि विवाद के मामले और भू-माफियाओं को संगठित अपराध के तौर पर देखा जाएगा। प्रत्येक शनिवार को थानों में आयोजित होने वाले जनता दरबार में फर्जी दस्तावेज लेकर दूसरे की जमीन पर कब्जा करने और उसपर दावा लेकर पहुंचने वालों के विरुद्ध वहीं पर त्वरित कार्रवाई होगी। यह निर्णय उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। उक्त बैठक में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, डीजीपी विनय कुमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह शामिल थे। कड़ाई और कार्रवाई नहीं होने की वजह से लोग जा रहे कोर्ट बैठक में यह कहा गया है कि शनिवार को होने वाली बैठक में अंचलाधिकारी और थानेदा...