नई दिल्ली, नवम्बर 27 -- सरकार ने वैश्विक इंटरनेट निकाय आईकैन से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपातकालीन मामलों में वेबसाइट मालिकों या डोमेन पंजीकरण कराने वालों की जानकारी 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुशील पाल ने यहां इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 के सम्मेलन में कहा कि सरकार ने देश में चल रहे पायलट कार्यक्रम के तहत सभी डोमेन रजिस्ट्रारों के लिए पंजीकरण विवरण साझा करना अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव दिया है। जानकारी छिपाने के लिए शुल्क पाल ने कहा कि फिलहाल कोई भी व्यक्ति वेबसाइट डोमेन बुक कर 15 दिनों के भीतर अपने दस्तावेज जमा कर सकता है। लेकिन इतना समय डोमेन के दुरुपयोग एवं अपराधियों के गायब होने के लिए पर्याप्त है।...