लखनऊ, अक्टूबर 29 -- केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग से उत्तर प्रदेश के कर्मचारी प्रसन्न हैं। हालांकि उन्होंने नोटिफिकेशन में पेंशनर्स का जिक्र न होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि क्या सरकार दिसंबर 2025 के बाद रिटायर कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं देना चाहती है? कर्मचारी संगठनों ने नोटिफिकेशन में संशोधन करके पेंशनरों को भी शामिल किए जाने की मांग की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी और महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने कहा कि तकरीबन 10 महीने की देरी से फैसला हुआ है, लेकिन यह सही कदम है। यह आयोग सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए संस्तुति देगा। हालांकि नोटिफिकेशन में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशनरों का उल्लेख नहीं है। यह पूर्व के नोटीफिकेशन के अनुपालन के रूप म...