बोकारो, दिसम्बर 18 -- बोकारो, प्रतिनिधि। भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने विकसित भारत के लिए केंद्र सरकार के कदम का विरोध किया है। रोज़गर और अजेविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 (वीबी ग्राम बिल) के लिए गारंटी, जो महात्मा को प्रतिस्थापित करना चाहता है गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)। प्रस्तावित बिल पूरी तरह से मनरेगा के मूल चरित्र को अस्वीकार करता है। जो एक सार्वभौमिक मांग संचालित कानून है जो काम करने के लिए सीमित अधिकार प्रदान करता है। यह मांग के अनुसार धन आवंटित करने के लिए कानूनी रूप से केंद्र सरकार को अपनी ज़िम्मेदारी से दूर कर देता है। सीपीएम के राज्य कमेटी सदस्य राज कुमार गोरांई ने कहा 100 से 125 दिनों तक गारंटीकृत रोजगार बढ़ाने का सरकार का दावा केवल कॉस्मेटिक है। प्रावधान ने सरकारों को पीक कृषि सत्रों...