नैनीताल, जून 30 -- नैनीताल, संवाददाता। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में अवैध नियुक्तियों और भ्रष्टाचार को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि इस मामले में कई बार सुनवाई हो चुकी है और राज्य सरकार की ओर से हटाए गए कर्मचारियों से वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में मामले की शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता है। कोर्ट ने उनकी बात पर संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई का तिथि तय की है। मामले के अनुसार, देहरादून निवासी अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर कर विधानसभा सचिवालय में बैकडोर से की गई नियुक्तियों, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को...