रांची, मार्च 18 -- रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में सरकार जल्द विस्थापन आयोग का गठन करेगी। विस्थापन का मामला राज्य में एक-दो नहीं कई जगहों का है। आयोग के गठन के बाद वह सभी मामले को देखेगा। मुआवजे से लेकर विस्थापन को लेकर नीति तय होगी। इसकी जानकारी राजस्व व भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने झारखंड विधानसभा में दी। वे विधायक रोशन लाल चौधरी के ध्यानाकर्षण पर सरकार का जवाब दे रहे थे। विधायक रोशल लाल चौधरी ने कहा कि सरकार का एक भी जवाब स्पष्ट नहीं है। उनके क्षेत्र में विस्थापित लोग धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री संज्ञान लें और विस्थापितों को हक दिलाने का काम करें। विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि अधिग्रहण में जमीन 100-500 रुपये डिसमिल पर ली जा रही है, जो हास्यास्पद है। सरकार रिटायर जज के नेतृत्व में कमेटी बना दे और जांच करा ले। विधायक निर्मल म...