पटना, जुलाई 5 -- बिहार में चुनाव आयोग की ओर से जारी विशेष गहन पुनरीक्षण को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने पूरी तरह असंवैधानिक, जनविरोधी और लोकतंत्र विरोधी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के माध्यम से बिहार के करोड़ों गरीब, दलित, पिछड़े और दस्तावेज़-वंचित नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने की तैयारी की जा रही है। जो लोग 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं थे, उन्हें अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी। आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया सीधे-सीधे प्रशासनिक एनआरसी की शुरुआत है। राकेश यादव ने दावा किया कि 4.76 करोड़ बिहारवासी ऐसे हैं जिनके पास न जन्म प्रमाण पत्र है, न मैट्रिक का प्रमाणपत्र, न जाति प्रमाण।

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