नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की ओर से आम आदमी पार्टी के नेताओं को नोटिस जारी किया था। इस पर 'आप' का कहना है कि भाजपा विशेषाधिकार समिति को विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। आप ने कहा कि यह नोटिस दिल्ली सरकार की नाकामियों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश है। नोटिस की वैधता पर आप ने कहा कि विशेषाधिकार समिति संचार (पीसीसी) में जिस घटना का जिक्र है, वो अगस्त 2022 की है। यानी दिल्ली की सातवीं विधानसभा के समय की। सातवीं विधानसभा फरवरी 2025 में भंग हो गई और नौ अक्तूबर 2025 को आठवीं विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने पीसीसी जारी कर दिया। सातवीं विधानसभा भंग होने के बाद आठवीं विधानसभा सातवीं के सदस्यों के कामों पर विशेषाधिकार कार्रवाई नहीं चला सकती। 'आप' ने कहा कि इस...