रुद्रपुर, फरवरी 14 -- काशीपुर संवाददाता। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा बैनामे, वसीयत, विवाह पंजीकरण आदि को ऑनलाइन करने के आदेश पर अधिवक्ता विरोध में आ गए हैं उन्होंने एक दिन की हड़ताल कर ऑनलाइन व्यवस्था को वापस लेने की मांग की है। शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने उत्तराखंड सरकार के द्वारा विवाह पंजीकरण व रजिस्ट्री आदि को ऑनलाइन किए जाने का विरोध किया है। जहां उन्होंने हड़ताल कर इस व्यवस्था को वापस लेने की मांग सरकार से की है। बार एसोसिएशन ने कहा कि उक्त आदेश से अधिवक्तागणों के विधि व्यवसाय को बड़ी हानि होगी और इसके कारण 90 प्रतिशत से अधिक अधिवक्ता व उनके साथ कार्य कर रहे लिपिक, कातिब व अन्य कर्मचारीगण बेरोजगार हो जाएंगे। वही ऑनलाइन रजिस्ट्री आम जनता के हित में भी नहीं है, क्योंकि आम जनता का कानून की जटिलताओं एवं रजिस्ट्रेशन की तकनीक से अनभिज्ञ होने के...