आगरा, जुलाई 19 -- विलय के विरोध में देश की छावनियों के कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। सभी संगठनों को एक बैनर के नीचे लाकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की तैयारी है। कर्मचारियों का कहना है कि विलय समस्या का समाधान नहीं है। इससे इतिहास के साथ कर्मचारियों के हित सीधे सीधे प्रभावित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने कई प्रदेश सरकारों को छावनियों के निकाय में विलय का प्रस्ताव भेजा है। अधिकांश प्रदेश सरकारों ने अतिरिक्त भार मानकर प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया है। मगर पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने छह छावनियों के विलय की घोषणा कर दी है। इसे लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। विभिन्न छावनियों के कर्मचारी अपना भविष्य सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि विलय के साथ कर्मचारियों के समायोजन पर सरकार की कोई साफ नीति नहीं है। फिलहाल केंद्र के कर्मचारी होने के न...