हरदोई, फरवरी 17 -- हरदोई, संवाददाता। महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना में अभी भी बोगस फर्मों और उनके फर्जी बिल वाउचर पर भुगतान करने की प्रक्रिया पर रोक नहीं लग पाई है। बोगस फर्मों के नाम पर भुगतान का खेल निर्बाध रूप से चल रहा है। भुगतान में मनमानी के चलते मनरेगा से होने वाले भुगतानों से राज्य कर विभाग को मिलने वाली जीएसटी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ताज़ा मामला महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के पोर्टल पर 668 लाख रुपये से अधिक की जीएसटी का है, जो पोर्टल पर तो दिख रहा है, पर यह टैक्स धनराशि राज्य कर विभाग तक नहीं पहुंची है। विभागीय पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में सामग्री अंश पर 7225.86 लाख रुपये का भुगतान हुआ है। इस धनराशि पर 668.71 लाख रुपये का जीएसटी बना है। पर यह भुगतान राज्य कर विभाग के प्राप्त कर के आंकड़ों में फ...