नई दिल्ली, मार्च 5 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और इसके विभाग की ओर से अलग-अलग वकील पेश होने पर आश्चर्य जाहिर किया। शीर्ष अदालत ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार और उसके विभाग के लिए दो अलग-अलग वकील कैसे हो सकते हैं? जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हरित क्षेत्र बढ़ाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया। मामले की सुनवाई के दौरान वन विभाग की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि वह दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। इस पर जस्टिस ओका ने आश्चर्य जाहिर किया और कहा कि 'राज्य सरकार और उसके विभाग के लिए दो अलग-अलग वकील कैसे हो सकते हैं? पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान इस मामले में 17 जनवरी को पारित आदेश के पालन करने के बारे में अधिवक्ता से सवाल किया। उक...