नई दिल्ली, अगस्त 20 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सरकार ने राजनीति में शुचिता बढ़ाने के उद्देश्य से 130वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया। बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यह विधेयक पेश किया गया और बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। पेश करते ही विपक्ष ने साफ कर दिया कि वह इसे पारित कराने में सरकार का कोई सहयोग नहीं करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में इस बहुमत की संख्या नहीं है। लोकसभा में एनडीए की संख्या लगभग 300 और राज्यसभा में 130 है, जबकि पारित करने के लिए क्रमशः 362 और 163 सांसदों का समर्थन चाहिए। ऐसे में विपक्ष का सहयोग आवश्यक है। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचारी कहते हैं कि सरकार जानती...