नैनीताल, जुलाई 3 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने शासन की विनियमितीकरण नियमावली 2016 की संशोधित नियमावली 2018 को चुनौती देने वाली डॉ. हेमा मेहरा व अन्य की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। पुनर्विचार याचिका की सुनवाई गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार, उत्तराखंड शासन की ओर से विनियमितीकरण नियमावली 2016 के आधार करीब 700 कार्मिकों को विनियमित किया गया। उच्च शिक्षा विभाग में 30 दिसंबर 2016 को 176 असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी विनियमित किया गया। लेकिन हिमांशु जोशी एवं अन्य ने विनियमितीकरण नियमावली, 2016 को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिस पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने विनियमितीकरण नियमावली को निरस्त कर दिया था। कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में कार्मिक वि...