हजारीबाग, मार्च 19 -- हजारीबाग वरीय संवाददाता झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने मंगलवार को सदन में गरीब और आदिवासी समुदाय की ज़मीन के अधिग्रहण और उचित मुआवजा न मिलने की समस्या को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एनटीपीसी और अन्य कंपनियों द्वारा ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं हो रही हैं, जिससे गरीब किसानों और आदिवासियों का शोषण हो रहा है। विधायक ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा कि एनटीपीसी के आने के बाद से ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी आई है। पहले सीसीएल ज़मीन अधिग्रहण के दौरान कुछ निश्चित नियमों का पालन करती थी, लेकिन वर्तमान में कंपनियां गरीब किसानों और आदिवासियों को उनका हक़ नहीं दे रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज भी पूरे झारखंड में गैर...