मधुबनी, जुलाई 26 -- मधुबनी, निज संवाददाता। पूर्व मंत्री सह नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा सचिव को लगातार पांच अलग-अलग पत्र सौंपकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण तथा चार विधेयकों में संशोधन की मांग की है। नियम 104 के तहत दी गयी ध्यानाकर्षण सूचना में उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के 24 जून 2025 के निर्देश तथा पहली जुलाई 2025 से 26 जुलाई 2025 तक चल रहे पुनरीक्षण की कम समय-सीमा पर आपत्ति जतायी। महासेठ का आरोप है कि केवल 11 दस्तावेज़ मान्य होने और बीएलओ के घर-घर नहीं जाने की वजह से गरीब, अशिक्षित मतदाताओं का नाम हटने का ख़तरा है। प्राप्ति रसीद न मिलने तथा एक ही स्थान पर दस्तख़त अपलोड करने जैसी अनियमितताएं भी उजागर की गयी हैं। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया मताधिकार के हरण की साज़िश जैसी लगती है। इन्होंने बिहार नगरपालिका (संशोधन...