हरिद्वार, फरवरी 16 -- उत्तराखंड सरकार के विधायकों की वेतनवृद्धि, भत्ते व पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए पत्र में बताया कि उत्तराखंड राज्य भौगोलिक स्थिति, विषम परिस्थिति व कम वित्तीय संसाधनों से युक्त प्रदेश है। साथ ही, पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार की कमी, जंगली जानवरों का प्रकोप व कम कृषि भूमि भी आर्थिक विसंगतियों से जूझ रहा है। पत्र में कहा कि उत्तराखंड राज्य पर पहले से ही आर्थिक बोझ है। वर्तमान मुख्यमंत्री पर वेतन, भत्ते व पेंशन बढ़ोतरी विधेयक सर्वसम्मति से पारित करा दिया गया है जो उत्तराखंड राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ने के साथ ही गरीब नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अधिवक्ता ने भेजे गए पत्र में सुप्रीम कोर्ट से तत्...